Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

22

April 2021
ਨਜਰਰੀਆ

ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ

March 11, 2021 01:27 AM

-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਯੂ ਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਦਿ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 29 ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਭਾਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 29 ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਹਿਰੀ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ‘ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ' ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 29 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਮੁੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਉੱਤੇ ਵਧੀ, ਦੋ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ, ਪਰ 41 ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, 5 ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨਕਾਰ, ਛੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਚਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁੰਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ `ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (60 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਅੰਕ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ), ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ।

Have something to say? Post your comment