ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 'ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਲਿਵਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 3000 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 3000 ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8000 ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 11000 ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਫੌਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,384 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 4 ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ/ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਲਰਟ, ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ. ਫਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ, ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋਬਾਰ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰੱਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਟਰੇਨਰ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਨਤਮ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਹੋਵੇਗਾ। 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਗਤੀ/ਸਥਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 72,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 36.9 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.9 ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 34.9 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21.6 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 17.4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.6 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.3 ਰਹਿ ਗਈ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਡ ਪਰਸੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਆਰਟੀਏਜ਼) ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।