Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

February 2021
ਨਜਰਰੀਆ

ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

February 23, 2021 12:32 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਾਨਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਤਿੱਖਾ ਦਰਦ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਪੋਵਨ ਦੇ ਰੇਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 206 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, 60 ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈਡਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣਾ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ? ਵਧੇਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ, ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਤਪੋਵਨ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਬਾਯੋਸਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੋਅ ਐਂਡ ਐਵਲਾਂਚ ਸਟੱਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਰਾਏ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਦਿਵੇਚਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਔਸਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.66 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ 24 ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਮੌਲੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਫਤ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਵਾਹ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ।

 

Have something to say? Post your comment