ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛਿੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਉੱਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਟੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।