-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਅ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਣੰਤਤਰ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਖਿੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਠੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਬਣੀ ਹੈ।
ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਰਾੲਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੁਹਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਓਥੇ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਓਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਝੋਨਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਮਿਥੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਲੀਹੋਂ ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਨਾ ‘ਬਿਮਸਾਲ’ ਰਸਤਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।