ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ `ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਾਬੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।