ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 2 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ 1984 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਨਪੁਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਓਥੇ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।