ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਤੋਪਚੀ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜ ਗਰਾਈਂ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਰਣ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ `ਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਫ਼ਟਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 2002 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਣ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।