ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂਇੱਕਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭੁਪਿਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਵਾਂਗਾ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ।