ਕੱਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਡਵਾਰਡ ਬੀਲੋਬਾਬਾ (Edward Belobaba) ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 5 ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਦੇ 47 ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 25 ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਲਟਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਅੱਖੜ ਰਵਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰੌਬ ਫੋਰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿੱਝ ਕੇ ਹੱਟਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਦਲਾਖੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਿੱਲਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਸਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਸਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੱਦਕਾਠ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ 5 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ notwithstanding clause ਭਾਵ ‘ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ’ ਦੀ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ‘ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ’ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀ਼ਅਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱੜਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈਅ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਭਾਵ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਅਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਖਦਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਮਤੀ ਖੁਸ਼ੀ 2 ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਸੋਈ ਸਮਝੌਤਾ’ ((The Kitchen Accord) ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ notwithstanding clause ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਕਰੈਚੀਅਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮੀਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ 5 ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਲਿਬਰਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਬਰੋ ਐਗਿਨਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਮ ਕੈਰੀਜੀਆਨਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਮ ਕੈਰੀਜੀਆਨਿਸ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਲਈ ਰੀਬੇਟ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਰੋੜ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ? ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਕੇ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।