Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

January 2021
ਨਜਰਰੀਆ

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ

January 11, 2021 01:16 AM

-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸਵਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 90ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 70ਵੇਂ ਅਤੇ 72ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਕੇ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ-ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ।’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਨ। ਗੂੜ੍ਹਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1989 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 550 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 140 ਰਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਿੰਸਕ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ, ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਲੋਕ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Have something to say? Post your comment