Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

27

January 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏਬੈਂਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ: ਜਲਦੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੇਯੈਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਬਗਦਾਦ, 6 ਹਲਾਕ
ਨਜਰਰੀਆ

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਏ ਭਾਰਤ

November 27, 2020 08:03 AM

-ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੋਹਨਨਯ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲ ਈ ਟੀ) ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ (ਜੇ ਯੂ ਡੀ) ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂ ਐੱਨ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।
ਇਹ ਕੇਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਫਗਾਸਿਤਾਨ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੈਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ) ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮੇ ਖਲੀਲਜਾਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇ ਯੂ ਡੀ ਅਤੇ ਐਲ ਈ ਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੇਠ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2014 'ਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਕਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸੀ।
ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋਹਾ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਲ ਈ ਟੀ ਅਤੇ ਜੇ ਯੂ ਡੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਨਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਸੰਦ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

Have something to say? Post your comment