ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾਅਜੇਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀਭਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ` ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀਨਹੀਂਸੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ` ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ।