Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

November 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ `ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

October 27, 2020 08:56 PM

-ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਵਿਚੋਂ,
ਮੈਨੂੰ ਵਡਾ ਅਫਸੋਸ ਕਸੂਰ ਦਾ ਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾੜਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉੱਥਲ ਪੁਥਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਬਿਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਏ ਡਿਗੇ ਵਹਿੜਕੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਬਬ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਝਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਘੇਰੇ `ਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇਗੀ?
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਨੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਥੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰੇਂਡ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਪਜਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਜੌਹਨ ਸਟੀਨਬੈੱਕ ਨੇ 1939 ਵਿਚ ਛਪੇ ਹਕੀਕਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਵਲ `ਦਿ ਗਰੇਪਸ ਆਫ ਰੈਥ` ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ`, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1959-60 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਆਏ ਜੋ ਸੋਚੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੂਡ ਕਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟੈਪ ਟੂ ਮੀਟ ਇਟ` ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ/ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੀਬਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 1971-72 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ।
ਹਰੇ ਨਿਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਮਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁਦਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਜੌਂ, ਜਵੀ, ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਤੋਰੀਆ, ਮਿਰਚਾਂ, ਬਾਜਰਾ, ਜੁਆਰ, ਗੁਆਰਾ ਆਦਿ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਲ ਬੂਟੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੱਕਰ, ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਲਸੂੜੇ, ਜਾਮਣ, ਬੇਰ, ਫਲੇਹ, ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਬਣਤਰਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਾੜਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਦ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ ਆਦਿ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬੇ/ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ/ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਉਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮੂਹ, ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਗੋਲ ਘਰ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਨਾਜ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ,
ਆਪ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੱਸੀਏ ਕਿਉਂ।

Have something to say? Post your comment