Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

01

December 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੇੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ

October 26, 2020 09:48 AM

-ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਦਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਊਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਤਰਕਹੀਣ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਕ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਲ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਐੱਲ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਉਤਪਾਦ ਟੀ ਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਿਜ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਮੇਜ਼, ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 21 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 2022 ਤਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਲਗਭਗ 500 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਖ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2020-21 ਵਿਚ -9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਫ਼ੀ (-12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ -14 ਫੀਸਦੀ) ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ (ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ) ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

  

Bfrq srkfr dIafˆ nIqIafˆ ny shyVI afriQk mMdI

-zf[ rfjIv Koslf

dsihrf qy dIvflI dy iqAuhfrfˆ qoN pihlfˆ ivwq mMqrI inrmlf sIqfrfmn ny arQcfry nUM hulfrf dyx aqy mMg nUM bhfr krn leI kuJ vwzy aYlfn kIqy hn. ienHfˆ aYlfnfˆ ivc srkfrI mulfËmfˆ nUM aYWl tI sI dy bdly nkd adfiegI, 10 hËfr rupey df PYstIvl aYzvfˆs aqy kronf nfl mUDy mUMh izwgy arQcfry nUM lIh AuWqy ilafAUx leI rfjF nUM 12 hËfr kroV rupey dy 50 sfl dy ivafË mukq krËy Èfml hn. ienHfˆ Coty kdmfˆ df mMg nUM hulfrf dyx ivc Bfvyˆ bhuq vwzf Xogdfn nhIN hovygf pr srkfr dy ieh kdm ÈlfGf Xog hn. kronf qoN bfad kIqy gey srkfr dIafˆ awj qk dy sfry aYlfn kriËafˆ, gfrMtIafˆ, qrkhIx skImfˆ aqy ssqy kriËafˆ dIaF iKVkIafˆ KolHx qk syDq rhy hn. pihlI vfr srkfr ny aijhy Aupfa kIqy hn, ijs nfl Kpqkfrfˆ dIafˆ jybfˆ ivc iswDI nkdI df qbfdlf hovygf.

ies ivc Èwk nhIN ik kyvl 48 lwK kyˆdrI krmcfrI ies df iswDf lfB lY skxgy, pr ies dy bfvjUd srkfr df ieh kdm vDyry qOr AuWqy mMg vDfAux vwl jfx vflf hY. jy ieh mMn ilaf jfvy ik kyˆdr srkfr dIafˆ jnqk XUintF qy jnqk Kyqr dy bYˆkfˆ ivc kMm krdy sfry kfimaF nUM aYWsl tI sI df lfB imlygf qfˆ vI mMg ivc koeI vwzI qbdIlI nhIN afvygI, ikAuNik aijhy sfry lokF dI igxqI iewk kroV qoN vwD nhIN huMdI. lfBpfqrIafˆ nUM 31 mfrc 2021 qk aYWl tI sI dI rkm dy iqMn guxf qk ËrUrI qOr AuWqy jI aYWs tI dy 12 PIsdI jfˆ ies qoN vwD dy Gyry ivc afAux vfly smfn nUM KrIdxf pvygf. ies df iswDf arQ hY ik Kpq Auqpfd tI vI, vfiÈMg mÈIn, Pirj, vYikAUm klInr, myË, mUrqIafˆ afid dI mMg vDx nfl snaqI Kyqr ivc Auqpfdn, invyÈ qy ruËgfr nUM huMgfrf imlygf.

aflockfˆ df mMnxf hY ik kronf qoN sB qoN vwD pRBfivq hvfbfËI, hotl qy sYr-spftf Kyqr hI hoey hn qy snaqI Kyqr nUM srkfr vwloN Pfiedf ienHfˆ Kyqrfˆ nUM Bulf ky idwqf igaf hY. iewQy sfnUM DIrj rwKx dI loV ies leI hY ik srkfr ny Gwto-Gwt ieh qfˆ mMinaf ik mMdI df sfhmxf mMg df pwK nËr aMdfË kr ky nhIN kIqf jf skdf. ieh kyˆdr srkfr dIafˆ asMvydnÈIl, guMJldfr aqy nuksdfr nIqIafˆ df iswtf hY ik Bfrq awj zUMGI mMdI ivc Pisaf ipaf hY qy arQcfry nUM ies mMdI ivcoN bfhr afAux vfsqy dunIaf dy bfkI dyÈfˆ dy mukfbly vDyrf smfˆ lwgygf.

ÈurU qoN hI srkfr df ieh mMnxf ik mhfBfrq dI lVfeI 18 idnfˆ ivc ijwqI geI sI aqy asIN sfry mulk ivc sKq qflfbMdI kr ky kronf vfiers dy iÉlfÌ lVfeI 21 idn ivc ijwq lvfˆgy, iksy pwKoN vI qrk sMgq nhIN. sMsfr ivc ijwQy srkfrfˆ ny kronf iKlfP nIqI bxfAux smyˆ nIqI GfiVafˆ, AudXogpqIafˆ, tryz XUnIanfˆ dy afgUaF aqy afm afdmI df pwK jfxn dI koiÈÈ kIqI, asIN Bfrq ivwc cfrdIvfrIafˆ dy aMdr sImq rih ky ibnf iksy dI slfh ley nIqIafˆ bxfeIafˆ aqy ienHfˆ nIqIafˆ dy mfVy pRBfvfˆ df ivÈlyÈx kIqy ibnf ienHfˆ nUM lfgU vI kIqf. nqIjy vjoN awj asIN iBaMkr mMdI aqy byruËgfrI dI igRÌq ivc hfˆ. ieh sÉq qflfbMdI df iswtf sI ik aprYl qoN Bfrq ivc rsmI aqy gYr rsmI Kyqr dy lgBg 12[5 kroV kfimafˆ nUM afpxI nOkrI, kfrobfr jfˆ svY ruËgfr qoN hwQ Doxf ipaf hY aqy Èihr Cwz ky ipMzfˆ vwl prvfs krnf ipaf hY.

jdoN sMsfr dy hor dysLF dIafˆ srkfrfˆ kfimafˆ dI nOkrI dI surwiKaf dI gwl krdIafˆ sn, asIN arQ ivvsQf nUM surjIq rwKx vfsqy ssqy kriËafˆ dIaF iKVkIafˆ KolHx ruwJy hoey sI. asIˆ ikAuNik smwisaf dI gMBIrqf nUM nËr aMdfË kr ky kyvl ssqy kriËafˆ rfhIN ies nMU TwlHx dI koiÈÈ kIqI, iesy leI byqhfÈf byruËgfrI qy mMg dI axhoNd ivc kfrobfrI ssqy krËy lYx leI vI awgy nhIN afey. jdoN kronf dI mMdI qoN bfad bfkI dyÈ afpxy cMgy Auprfilafˆ kfrn qyËI nfl ivkfs dI rfh Auqy awgy vDxgy, Bfrq Aus vyly dyrI nfl kIqy Xqnfˆ AuWqy pCqfvf krdf nËr afvygf.

ijhVy jI aYWs tI bfry srkfr ny pfrlImYNt dy sYˆtrl hfl ivKy pihlI julfeI 2017 dI awDI rfq nUM jÈn mnfey qy ies nUM Bfrq df sB qoN vwzf tYks suDfr krfr idwqf sI, Auho jI aYWs tI awj srkfr dI sB qoN vwzI smwisaf bxI peI hY. AuWGy arQ-ÈfsqrI zf[ mnmohn isMG, rGurfm rfjn aqy aimq imwqrf dI rfey hY ik jI aYWs tI afpxy mOjUdf rUp ivc Tos nqIjy pYdf krn ivc asmrQ hY. arQ-ÈfsqrI mMndy hn ik jI aYWs tI dI mfVI kfrguËfrI df buinafdI kfrn iewk dI Qfˆ cfr tYks slYbfˆ hoxf hY. ies qoN ibnf krIbn 30 PIsdI vsqfˆ ijvyˆ pYtrol, zIËl, Èrfb afid jI aYWs tI ivc Èfml hI nhIN aqy kyˆdr srkfr ny rfj srkfrfˆ nUM afpxy bhuqy tYks lfAux dy aiDkfr kyˆdr srkfr nUM qbdIl kIqy jfx aqy sfl 2022 qk AunHfˆ nUM 14 PIsdI dr AuWqy muafvËf dyx df vfadf kIqf sI. ieh muafvËf vsqfˆ aqy syvfvfˆ AuWqy 2022 qk jI aYWs tI AuWqy sYws lf ky pUrf krn dI ivvsQf kIqI geI sI. ieAuN jI aYWs tI afrMB qoN smJOiqafˆ df grwup bx ky rih igaf sI, ijs ivc awj qk lgBg 500 soDfˆ ho cuwkIafˆ hn.

awj qk afriQk kfrguËfrI aqy srkfrfˆ ivc rfjsI sihmqI, sihkfrI PYzriljLm iËMdf rwKI bYTy sn, iksy qrHfˆ BfrqI arQcfry nUM awgy vDf rhy sn, pr kronf dy kfrn jdoN pihlfˆ qoN kmËor afriQk kfrguËfrI pRBfivq hoeI qfˆ srkfrfˆ ivcfly isafsI sihmqI AuWqy vI gMBIr swt vwjI hY. kuJ rfj srkfrfˆ ny kyˆdr vwloN iekrfr kIqf muafvËf nf imlx kfrn qy muafvËy dI Qfˆ AunHfˆ nUM krËy lYx leI pRyrn vflIafˆ Èrqfˆ bfry suprIm kort dy drvfËy KVkfAux df mn bxf ilaf. hflfq nUM kfbU hyT krn leI kyˆdr srkfr ny clfkI nfl jI aYWs tI AuWqy sYWs lfAux dy PYsly nUM 2022 qoN aximwQy smyˆ leI awgy vDf idwqf aqy rfjfˆ nUM irËrv bYˆk dy rfhIN ssqI dr AuWqy krËy idvf ky muafvËf dyx vfly afpxy iekrfrnfmy qoN kuJ smyˆ leI KihVf Cuzf ilaf, pr agly sfl ieh smwisaf iPr AuWBr ky Aus dy sfhmxy afvygI. muafvËy dI Qfˆ krËy dyx dy Auprfly df arQ hY ik kyˆdr srkfr sUbfeI srkfrfˆ nUM muafvËy vflI afpxI Èrq nUM vI 2022 qoN hor awgy vDfeygI ijs nfl kfrobfrfˆ aqy lokfˆ AuWqy tYks dI mfr vI hor awgy vDygI. ieh isafsI cflfˆ rfjfˆ nUM pUMjI Krcy krn Auqy aiVwky pYdf krngIafˆ ijs kr ky nvIafˆ nOkrIafˆ pYdf krn ivc musLklF afAuxgIafˆ qy Bfrq ivc mMdI lMmf smF bxI rhygI.

irjLrv bYNK ny akqUbr ivc KuwlHyafm ieh mMinaf ik Bfrq dI jI zIpI ivkfs dr 2020-21 ivc -9[5 PIsdI rhygI, Bfvyˆ kOmfˆqrI adfry aqy ryitMg eyjyˆsIafˆ ivkfs dr dy ies qoN vwD mnÌI (-12 PIsdI qoN -14 PIsdI) rihx df ÉdÈf Ëfihr kr cuwkIaF hn. afr bI afeI ny akqUbr ivc jfrI afpxI krMsI nIqI ivc afriQk gqIivDIafˆ dy kmËor rihx kfrn kyˆdr srkfr dy nfl Bfrq dy ieiqhfs ivc pihlI vfr kyˆdrI bYˆk vwloN KrIdy jfx vfly rfj srkfrfˆ dy ivkfs bfˆzfˆ dy PYsly bfry vI cfnx pfieaf. afr bI afeI dy ies PYsly df mqlb hY ik rfj srkfrfˆ kol agly smyˆ ivc vI KËfny KflI rihxgy. ies hflq ivc kyˆdr qy rfj srkfrfˆ df sFJf ivwqI Gftf 14 PIsdI jfˆ ies qoN vI vwD ho skdf hY ijs kr ky kOmfˆqrI ryitMg eyjMsIafˆ Bfrq dI sfÉ hor GtfAuxgIafˆ. hflfq nUM ibhqr bxfAux leI sfzIafˆ srkfrfˆ BivwK ivc jnqk Kricafˆ AuWqy pfbMdI lfAuxgIafˆ, ijvyˆ ipCly smyˆ dOrfn asIˆ dyiKaf hY. jnqk Kricafˆ ivc kmI XkInI qOr Auqy Bfrq nUM mMdI qoN nijwTx ivc hor dyrI krvfeygI. jy srkfrfˆ mMdI nfl nijwTx leI rvfieqI ZMg (jnqk Krcy GtfAuxy aqy afm jnqf AuWqy tYks df boJ pfAuxf) Cwz ky koeI aijhy kdm cuwkdIafˆ hn, ijnHfˆ nfl afm jnqf kol Krc krn Xog afmdn vDdI hY qfˆ ies mMdI dy lMmy vDx AuWqy XkInn rok lwg skdI hY.

 

 

Have something to say? Post your comment