-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ) ਅਤੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ।
ਚਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਕਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਪੁਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਅਜੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕਦਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜੇ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 270 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਘਾਟੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਝ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਦਬੰਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 14 ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1996 ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।