Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

November 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ' ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ

October 20, 2020 10:20 AM

-ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਰਿਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ 'ਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਜੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ‘ਮਾਯੂਸੀ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ 21 ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਤੇ ਵੀ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ 'ਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂ ਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖਿੱਲਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੋਆ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦੰਦਹੀਣ' ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪਾਰਸੇਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੈਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ' ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ (ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।' ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਂਡਰੰਗ ਮਧਕੈਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਏ ਸੀ ਬੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 154 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮਧਕੈਕਰ' ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ' ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।'
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮਹੱਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਧਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਜ਼ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦਤ ਵਜੋਂ ਭਿ੍ਰਸਟ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਥਾਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ‘ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਚ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਵਕ, ਹੁਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਯੁਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਅਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਅਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment