Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

01

December 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਜਬ ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ

October 20, 2020 10:19 AM

-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਨ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਉਸੇ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 135 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਲੋਕ ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 1983 ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ।
ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿ 4442 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2556 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਰਥਾਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 2556 ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾਗੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦਾਗੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਜਾਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਘਟੇਗਾ, ਨਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ।
ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਬ ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਤੋ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ।’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵਾਲੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘਿਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਬਦਲੀ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਸੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਠੱਗੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment