ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 12000 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਏ.ਆਈ.ਈ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.) ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਧੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਜਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 1 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਾਂ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ 103.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾਵਾਰ 374.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਤਹਿਤ 6-14 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3-6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 45 (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਵ 6 ਵਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਵਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3-6 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 14, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।