-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ) ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਉਕਾਡਾ) ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਉਂਝ ‘ਉਕਾਡਾ' ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਸਮਾਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਪੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਓਕਾਡਾ ਦੇ ਚੋਣਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਡੀ ਐਸ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਭਰੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ (ਇੱਕਲੇ) ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ (ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਖੁਦ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦਿੱਦੀ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਜੌਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਪਟਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਦੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰੰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈ੍ਰਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੋੜਾਂ (ਸੀ ਏ ਆਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਪੀ ਕੇ ਦਿੱਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਫਲਾਈਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਦੀ ਪਿੰਜੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਏ ਟੀ ਪੀ ਐਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 203 ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਗੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨਹਿਰਾ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ‘ਸੰਪਰਕ' ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਰੀ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।