Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

05

August 2021
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸੱਤਾ' ਦਾ, ‘ਸੱਤਾ' ਲਈ ਅਤੇ ‘ਸੱਤਾ' ਦੁਆਰਾ

September 16, 2020 08:55 AM

-ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ ਐਸ ਏ)। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਕਰ ਤੱਕ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 139 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਉਥੇ ਇਸ ਕਾਰੇ 'ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 13 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਲੱਗਭਗ 4200 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਐਨ ਐਸ ਏ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ'’। ਇਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ‘ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਇਨਾਇਤ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਗੈਰ ਕਹੇ' ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ ਪੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਵੜੀਏ ਦੇ ਖੁਦ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ‘ਮਹੀਨਾ' ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਇਮੇਜ' ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀ ਅਤੇ ਹਤਿਆਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ' ‘ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ' ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਪੁਲਸ!
ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ‘ਆਰਰ ਕਿੱਲਿੰਗ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੱਪਲ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨਦੀ 'ਚ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਆਈ ਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮ-ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ‘ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ' ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 89 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸਤਗਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਨ 2006 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਨ 2014 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਜੁਰਮ-ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਏਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।

 

 
Have something to say? Post your comment