Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

October 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ

September 14, 2020 09:31 AM

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 18,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੜਤਾਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾ 739 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 538 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂ ਸੈਮੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਵਿਖ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਜੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਲਾਣ ਉਤੇ ਹੈ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧੋ ਲਏ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 500 ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਲ ਅੰਕੜੇ 47 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਜੋ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment