Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

October 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਲਿਬਰਲ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਘਿਰਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰੇ : ਢੀਂਡਸਾ
ਨਜਰਰੀਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ‘ਆਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਨਾ ਬਣੇ

September 08, 2020 09:48 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਬਿਊਰੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਉਪ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਤੇ ਲਾਹਿਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਬਨਾਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਗਰਲ ਫੈ੍ਰਂਡ ਰੀਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ-ਬਿਹਾਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂੁਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 264 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 698 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 486 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ 212 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 698 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਫੈਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 

Have something to say? Post your comment