-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਵਾੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਕੁਝ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ‘ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ।’
ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਚੁਸਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਆਪਣੇ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੱਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਏਨਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਸੌ ਐਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਲਸਚਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਗੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ‘ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ’ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖਹਿਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਨਾ ਵਕਤ ਗੁਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਝਟਾਪਟ ਰੋਕਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ!