ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ) ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।