-ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸੀ, ‘ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਦੂਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਰੋਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਜੜਨਾ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣਾ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਮੌਸਮ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏੇ ਦੇ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਬਾਲਕ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 198 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਈਂ ਪੁਚਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੋਂ ਝਰਨੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲਦਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕ ਗਏ ਜਾਂ ਲਟਕਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਣਨੁੱਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 73ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਸਸਤੀ ਦਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, ‘ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ।’ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਆਕੜ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।