-ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕ ਆਊਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 180 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੰਮੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੌਲਤ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਆਮ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌਲਤ ਖਿਕ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਸਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਆਦਿ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।