-ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਝਟਕਾ ਇੱਕ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਹੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2016 ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਰਥਾਤ ਇਰਕਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਰਜਾਦ-ਬੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਾਕਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਓ ਵੀ ਐ/ੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਈਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨ, ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਹਿਰਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਣਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਠ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹੇਸਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਾਤਮ-ਅਲ-ਅਨਬੀਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਖਾਤਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰਹੀ ਓਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਖਾਸਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।