-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ,ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਥਾਕੁਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ-ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਤਿਲ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪੁੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਨਿਕਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਕਾਤਿਲ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰਜਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ?
ਸੱਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਔਸਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿਗਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੁਲਸ ਦਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਮਨ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਕਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੱਝ?