-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕੋੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਨਤਾ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਮੇਲ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 41 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਫੀਸ ਚੋਖੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਓਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1997 'ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਲੋਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂਾਂ ਤੜਾਤੜ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ?'' 61.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ-‘ਹਾਂ', ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਵੇ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤੀਰਥਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਰੇੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਭਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ।