ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀ ਸਕੁੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟ ਹਿਸਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।