ਜਲੰਧਰ, 14 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏਨੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ 44 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ 1974 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਏ` ਤੋਂ ‘ਬੀ` ਗਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।