Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

July 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇਤਾ

June 29, 2020 11:01 AM

-ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ 42 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 244 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 86 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵਰਗੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ 73 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 65 ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਸਮੇਤ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਡੇਗੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 1967 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਦੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਲੀਡਰ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੜਕੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹੋ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇੰਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ' ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਇੰਝ ‘ਨਾ ਹਿੰਙ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਹੋਏ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਭਵਿੱਖਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

Have something to say? Post your comment