ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਗਰਾਓਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਮੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਦ ਅਗਲੀ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ’ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।