ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ` ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।