ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਮੋ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਦਾਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।