Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

September 2020
ਨਜਰਰੀਆ

ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

May 25, 2020 09:15 AM

-ਸੁਨੀਲ ਅਗਰਵਾਲ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਰਗੀ ਆਫਤ ਆ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਫਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਬਣੋ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ 248 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ, ਸੈਰੇਮਿਕ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੇਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਾਰਗੇਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਏ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੰਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਅਰਥਾਤ ਐੱਮ ਆਈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ) ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਆਈ ਜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ।
ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਗਰਿੱਲਜ਼, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯੂ ਪੀ ਵੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ, ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਫਿਟਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਡ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ 19 ਆਫਤ ਦਾ ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ (ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਣਵਿਕੇ ਮਕਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਥਾ ਸੁਝਾਅ ‘ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ’ ਵਰਗੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲਮਕੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਖਿਚਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਸਦਕਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

Have something to say? Post your comment