Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

September 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਪਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਟਰਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ' ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ , ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਡਰੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਨਜਰਰੀਆ

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੈ

May 22, 2020 10:13 AM

-ਡਾਕਟਰ ਭਰਤਨ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਦਮੀ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹੇੜਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨਤ ਬੀਜ ਵੰਡਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਐਵਡਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਰਥਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਆ ਪਿਆ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਬੁਕ ਲਾਓ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਲਬ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੜੇ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੇ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣ।

Have something to say? Post your comment