-ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚੀ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਤੜਫਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ?
ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਇਨ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਜਬੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਜਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 56 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਦਰਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਤਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ 68000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।