-ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾ-ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੇਰੇੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾ-ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਭੂਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਠੜੀਆਂ-ਥੈਲੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਮਿਕਸਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਆਟੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਬੌਣੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਨਸੀਬ ਖਾਣਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਸੀਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਛੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋ ਕੌਲੀਆਂ ਖਿਚੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੋ ਕੌਲੀਆਂ ਖਿਚੜੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇਸਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚਿਤ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆਂ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਤੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 4536 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2019 'ਚ ਅਜ਼ੀਮ ਪੇ੍ਰਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੋਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 18 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।
ਰੋਟੀ-ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੇਰੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 29 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਜੇ-ਭੁੱਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਓਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾ-ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾ-ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਇਹ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕਦੇ ਸੀ।