ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਪਾਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।