ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।