ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਭਾਜੜ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਗਲ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਲਾਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਭਾਜੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।