ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 40000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਭ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ।