ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਮਨੀ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ਼ੂ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਭੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।