ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ 1984 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀ ਸੀ ਪੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ) ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਲ 1984 ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।