Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

07

April 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇਖ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈਫੂਡ ਬੈਂਕਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਸਮਰ ਜੌਬਜ਼ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ : ਟਰੂਡੋਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 408 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 25 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
ਨਜਰਰੀਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ

February 20, 2020 08:03 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੇ ਟੈਗ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 539 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 233 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ। 10 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 11 ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਤੀਹ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, 19 ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2004 ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ, 2000 'ਚ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 301 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 116 ਭਾਵ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 51 'ਚੋਂ 29 ਭਾਵ 57 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਭਾਵ 43 ਫੀਸਦੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਭਾਵ 41 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਭਾਵ 81 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ 204 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਡਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਤਿਆਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 403 'ਚੋਂ 143 ਭਾਵ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 243 ਵਿੱਚੋਂ 142 ਭਾਵ 58 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਟੈਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਭ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਮ ਪੀ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦਾ ਟੈਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਕਾ ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਬਾਕਸ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬਕਸਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ 24.7 ਫੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਅਸਲ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਐਨਕ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਤਿਆਰਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੇਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ।

Have something to say? Post your comment