-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਭੀੜ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ, ਜੋ ਗਲਤਫਹਮੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਕੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਲੜਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਉਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੰਬੀ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 1987 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਲਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 420 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1079 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਲਟ 659 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।