-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2014 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਪਮਨਿਦਅਿ।ਗੋਵ।ਨਿ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ), ਫਿਰ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਚੀਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 29 ਫੀਸਦੀ (ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ 2014-2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (27 ਫੀਸਦੀ), ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (19 ਫੀਸਦੀ), ਫਿਲਪੀਨਜ਼ (19 ਫੀਸਦੀ), ਮਲੇਸ਼ੀਆ (21 ਫੀਸਦੀ), ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ (20 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ 20 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2014 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।