-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਢੋਲ-ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਉਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ, ਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭੈਆ ਗੈਂਗ-ਰੇਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਆ ਗੈਂਗ-ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ, ਆਲਸੀ ਤੇ ਬੋਝਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ‘ਦੁਰਲੱਭ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਤਰਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 14 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1810 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਕੇਸ ਜੋ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਯਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ।
102 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ 62 ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਘੁੰਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ ਪੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019, ਜਿਸ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੋਗੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।